आइतबार १२ मंसिर २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग अधिवक्ताहरुले गरेका छन् । बुधवारवाट सुरु भएको सुनुवाईको क्रममा अधिवक्ताहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।

बहस सुरु भएपछि पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने बताएका थिए । उनलाई जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूले निवेदन नपढेको भन्दै पढेर सुनाउन भनेका थिए ।

विशेष महत्त्वको मुद्दा भएको भन्दै श्रेष्ठलगायत कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी मंगलबार निवेदन दिएका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उक्त निदेवन आफूले नपढेको भन्दै श्रेष्ठलाई बीचमै रोकेका थिए । सबैभन्दा पहिला त संवैधानिक बहस गर्नुपर्‍यो नि’, राणाले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने गरौँला । फेरि मैले तपाईंहरूको निवेदनमा के छ, त्यो पनि पढेको छैन ।’

प्रधानन्यायाधीसको त्यस्तो भनाई पछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट निवेदन पढेर सुनाइएको छ । इजलास अधिकृतले सबै रिट निवेदन पढेर सुनाएसँगै साढे २ बजेपछि छलफललाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

विशेष महत्त्वको मुद्दा भएको भन्दै श्रेष्ठलगायत कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी मंगलबार निवेदन दिएका थिए । निवेदकको तर्फका सुरूमै बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।


Last Updated on: January 6th, 2021 at 2:41 pm
युज यस न्युज पोर्टल मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।
१२४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया