सोमबार ०७ आषाढ २०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि स्पष्ट रूपमा दुई समूहमा विभाजित नेकपा विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मङ्गलवार आधिकारिकता माग गर्दै दाहाल–नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेपछि विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । दाहाल–नेपाल समूह औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको छ । आधिकारिकता दाबी गर्न दाहाल, नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेललगायतको टोली आयोग पुगेको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले नेकपा आधिकारिकताको टुङ्गो नलगाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने बताएको छ।

के छ ऐनमा व्यवस्था ?

ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका पक्षबिच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भए त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको छ ।

जसअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर दाहाल–नेपाल समूहले विवाद उत्पन्न भएको ४५ दिनपछि आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै विवाद उत्पन्न भएकाले थियो ।

‘ऐनको दफा ४४ मा दलका पक्षहरूबिच आपसी विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विवाद सुरु भएको मान्ने हो भने ४५ दिन बितिसकेको छ ।

आयोगले हदम्याद नाघिसकेको अवस्था वा विवाद सुरु भएको ३० दिन बितिसकेको आधार देखाउँदै अस्वीकार गरेको अवस्थामा पुनः नेकपाका दुवै पक्षमध्ये कुनैले पनि आधिकारिकता पाउने छैनन्। यसअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षको सहमति र महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै आधिकारिक हुने भन्दै आयोगले दुवै पक्षका विवरण अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

अब के हुन्छ ?

आयोगले प्रक्रिया सुरु गरेमा दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि सङ्लन गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनेछ। त्यसपछि अर्को पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभएमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको अवधिभित्र जवाफ पेस भएको अवस्थामा वा अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि अवधि तोकेर बोलाउनेछ । आयोगले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सहमतिको प्रयास गर्नेछ ।

कुनै पक्ष असहमत भएको अवस्थामा आयोगले दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने अवस्था भए सोही बमोजिम दिनेछ ।
त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा अथवा आधिकारिक दलको रूपमा मान्यता दिनेछ । अथवा अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

दुवैले नपाउन सक्छन् आधिकारिकता

सरकारद्वारा घोषित चुनाव समयमै हुने परिस्थिति भएमा नेकपा र सूर्य चिन्ह फ्रिज हुने लगभग निश्चित देखिएको छ । आयोग निर्वाचनको तयारी समेत गरिरहेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका काम आयोगले सुरु गरिसकेको छ ।

नेकपाको विवाद तत्काल टुङ्गिने अवस्था छैन । किनकि मङ्गलवार मात्रै दाहाल–नेपाल पक्षले दाबी प्रस्तुत गरेको छ । काम सुरु भइसकेपछि पनि विवाद टुङ्गिन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ ।

दल दर्ताका निम्ति सूचना आह्वान गर्ने अन्तिम तयारीमा आयोग छ । नेकपा विवादका बिच दल दर्ताका लागि आह्वान भएका विवाद निरूपण हुने छैन । त्यसो भPको खण्डमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर चल्ने पार्टीलाई मात्र आधिकारिक ठान्नेछ ।

त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा मात्र नेकपा दर्ता हुन्छ । त्यसरी नआएको खण्डमा आयोगले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै निर्वाचन प्रयोजन निम्ति दर्ता गर्नेछैन । त्यसपछि स्वतः नेकपा दल, झन्डा, छाप, चिन्ह फ्रिज हुन पुग्छ ।

यसरी राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भैसकेको नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन र नयाँ दल जन्मिन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।


Last Updated on: February 3rd, 2021 at 1:40 pm
युज यस न्युज पोर्टल मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।
२१४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया